ठाणे-पुणे में नए निर्माणों को इजाजत

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मुंबई:एजेंसी।ठाणे और पुणे के कुछ इलाकों में फ्लैट बुक कराने वालों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारी राहत दी है। अदालत ने स्थानीय सरकारी एजेंसियों से कहा है कि वे अब इन इमारतों को बनाने वाले बिल्डर और डिवेलपर्स को ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी कर सकते हैं। इससे ठाणे के घोडबंदर रोड पर बन रही हजारों इमारतों में फ्लैट बुक कराए लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई है। ओसी के बाद ही संबंधित इमारत में नागरिकों को रहने की अनुमति होती है। उच्च न्यायालय ने इन दोनों शहरों के कुछ इलाकों में नए निर्माणों के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू करने (सीसी) देने की अनुमति भी दी है।
इस साल मई में उच्च न्यायालय ने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (टीएमसी) को ठाणे घोडबंदर रोड एरिया में बिल्डरों को ओसी और सीसी देने पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यहां की आवासीय बस्तियों के नागरिकों को पानी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में अनेक जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। अदालत ने इन जनहित याचिकाओं से निपटने के लिए चार सदस्यीय समिति भी गठित की है।
इस समिति में मनपा आयुक्त, संभागीय आयुक्त, मुख्य शहर अभियंता और महाराष्ट्र कानूनी सलाह प्रॉधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। इस समिति की बैठक महीने में दो बार होगी। समिति अदालत को रिपोर्ट देती रहेगी।
क्यों मिली अनुमति
मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर और न्यायमूर्ति एनएम. जामदर ने नए निर्माणों पर लगी रोक को हटाते हुए कहा कि यदि ये रोक जारी रहीं, तो इन जगहों पर फ्लैट बुक कराने वालों को काफी तकलीफ होगी। इसलिए हम इन दोनों निगमों को ओसी और सीसी जारी करने की अनुमति देते हैं।
क्या थी गुहार
याचिकाओं में कहा गया था कि इमारतों को बनाने के लिए म्युनिसिपल निगम पानी दे रहे हैं, लेकिन यहां रहने वालों को पानी नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि नागरिकों को टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है और इस पर भारी खर्च करना पड़ता है।

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